PehlaPanna, Digital Desk : भारत के सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों से पहले मुफ्त योजनाओं की घोषणा करने की प्रथा की कड़ी आलोचना की है। अदालत ने कहा कि इससे लोगों की काम करने की इच्छा (willingness to work) खत्म हो रही है, क्योंकि वे बिना मेहनत किए मुफ्त राशन (free rations) और पैसा (money) पा रहे हैं।बुधवार को हुई सुनवाई में जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं (freebies) की घोषणा पर असंतोष जताया। अदालत बेघर लोगों (homeless people) के शहरी क्षेत्रों में आवास के अधिकार (right to shelter) से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी। Observation (निरीक्षण):"दुर्भाग्य से, इन मुफ्त योजनाओं की वजह से लोग काम करने के इच्छुक (not willing to work) नहीं हैं। वे बिना कुछ किए पैसा (getting money without working) और मुफ्त राशन पा रहे हैं," जस्टिस गवई ने कहा।Mainstream (मुख्यधारा):कोर्ट ने यह भी कहा कि बेघर लोगों को समाज की मुख्यधारा (mainstream of society) में लाना जरूरी है, ताकि वे भी देश के विकास (development) में योगदान दे सकें।"हम आपकी चिंता को समझते हैं, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम उन्हें समाज का हिस्सा बनाएं और देश के विकास में योगदान देने दें?" अदालत ने यह सवाल उठाया।सरकार का क्या कहना है?महान्यायवादी आर. वेंकटरमणि ने अदालत को बताया कि शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन (urban poverty alleviation mission) को लागू करने की योजना पर काम चल रहा है। कोर्ट ने सरकार से यह बताने को कहा कि इस मिशन को लागू करने में कितना समय लगेगा। अगली सुनवाई (next hearing) छह हफ्ते बाद होगी।सीखें इंग्लिश बोलना<ul><li>Supreme Court criticised freebies – सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त योजनाओं की आलोचना की।</li><li>People are not willing to work – लोग काम करने के इच्छुक नहीं हैं।</li><li>They are getting free rations and money – वे मुफ्त राशन और पैसा पा रहे हैं।</li><li>Homeless people should be a part of mainstream society – बेघर लोगों को समाज की मुख्यधारा का हिस्सा बनाना चाहिए।</li></ul>अन्य अहम मुद्दे:सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या शरणार्थियों (Rohingya refugees) के सरकारी स्कूलों (public schools) और अस्पतालों (public hospitals) तक पहुंच से जुड़े मामले पर भी सुनवाई की। अदालत ने कहा कि किसी भी बच्चे को शिक्षा में भेदभाव (discrimination in education) का सामना नहीं करना चाहिए। अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी।नया शब्द सीखें:&nbsp;<ul><li>Criticise (आलोचना करना)</li><li>Freebies (मुफ्त सुविधाएं)</li><li>Willing (इच्छुक)</li><li>Observation (निरीक्षण)</li><li>&nbsp;Development (विकास)</li></ul>

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