PehlaPanna, Digital Desk, New Delhi : देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट पेश करने का अंदाज अब भारत की बदलती अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक सोच का प्रतीक बन चुका है। 2019 में जब उन्होंने लाल कपड़े में लिपटा पारंपरिक बही-खाता संसद में थामा था, तब वह सिर्फ एक फाइल नहीं थी, बल्कि परंपरा और भरोसे का संकेत थी।&nbsp;
 
आज वही बजट टैबलेट के जरिए पेश किया जा रहा है, जो डिजिटल इंडिया की दिशा में सरकार की स्पष्ट सोच को दर्शाता है।

पिछले छह वर्षों में सीतारमण का बजट सफर सिर्फ तकनीक बदलने तक सीमित नहीं रहा।&nbsp;
 
इस दौरान भारत ने महामारी, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और घरेलू सुधारों का दौर देखा। हर बजट में सरकार की प्राथमिकताएं बदलीं, लेकिन फोकस एक रहा—स्थिरता, विकास और आत्मनिर्भरता।
 
2019: परंपरा से शुरुआत
 


निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2019 में पहली बार पूर्ण बजट पेश किया। उन्होंने ब्रिटिश दौर की परंपरा को तोड़ते हुए ब्रीफकेस की जगह बही-खाता अपनाया। यह कदम प्रतीकात्मक था देश की आर्थिक नीतियों को भारतीय संदर्भ से जोड़ने का संदेश।&nbsp;
 
उस बजट में बुनियादी ढांचे, स्टार्टअप्स और कर सुधारों पर जोर दिखा।
 
महामारी का दौर और संकट प्रबंधन
 


2020 और 2021 के बजट भारत के लिए असाधारण परिस्थितियों में आए। कोविड-19 महामारी ने अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया था। ऐसे में बजट का फोकस राहत पैकेज, स्वास्थ्य ढांचे और गरीब वर्ग के लिए सुरक्षा योजनाओं पर रहा।&nbsp;
 
आत्मनिर्भर भारत अभियान इसी दौर में सामने आया, जिसने घरेलू उत्पादन और स्थानीय उद्योगों को नई दिशा दी।
 
टैबलेट से बजट:&nbsp;डिजिटल संकेत&nbsp;
 
2021 में पहली बार बजट को टैबलेट के जरिए पेश किया गया। यह सिर्फ कागज बचाने का कदम नहीं था, बल्कि सरकारी कामकाज में तकनीकी बदलाव का संकेत था। डिजिटल बजट से यह संदेश गया कि नीति निर्माण में पारदर्शिता और आधुनिकता को प्राथमिकता दी जा रही है।&nbsp;
 
इन्फ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स पर जोर&nbsp;
 

2022 और 2023 के बजट में सरकार ने पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया। सड़क, रेलवे, लॉजिस्टिक्स और शहरी विकास पर बड़े आवंटन किए गए। इसका मकसद रोजगार सृजन के साथ-साथ दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि को गति देना था।&nbsp;
 
मध्यम वर्ग और करदाताओं के लिए राहत&nbsp;
 

समय के साथ बजट में कर ढांचे को सरल बनाने की कोशिशें भी दिखीं। नई कर व्यवस्था को विकल्प के रूप में मजबूत किया गया, ताकि मध्यम वर्ग को सीधा लाभ मिले। इसके साथ ही डिजिटल भुगतान, स्टार्टअप इकोसिस्टम और एमएसएमई सेक्टर को समर्थन देने की घोषणाएं लगातार होती रहीं।&nbsp;
 
2024-25: निरंतरता और स्थिरता का संदेश&nbsp;
 

हालिया बजटों में सरकार ने बड़े बदलावों के बजाय निरंतरता पर जोर दिया। चुनावी वर्ष में भी वित्तीय अनुशासन, राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने और विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने का संतुलन दिखा। यह संकेत था कि सरकार अल्पकालिक लाभ से ज्यादा दीर्घकालिक स्थिरता को महत्व दे रही है।&nbsp;
 
क्यों खास है सीतारमण का बजट सफर&nbsp;
 

निर्मला सीतारमण अब तक सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री बन चुकी हैं। उनका सफर यह दिखाता है कि बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि सरकार की आर्थिक सोच का आईना होता है। बही-खाता से टैबलेट तक का यह बदलाव भारत की प्रशासनिक और तकनीकी यात्रा को भी दर्शाता है।

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